कोरोनावायरस के चलते पूरे देश में लॉकडाउन के हालात हैं। सरकार ने लॉकडाउन की वजह से संकट में घिरे उद्योगों को राहत देने के लिए योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अधिकारियों से बात की। इसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा- मुश्किल में घिरे उद्योगों के लिए आर्थिक पैकेज पर वित्त मंत्रालय काम कर रहा है और इसका ऐलान जल्द किया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने आईटीआर रिटर्न भरने की तारीख 30 जून तक बढ़ा दी है।
राहत के लिए सरकार ऐलान
- टीडीएस में देरी से पेमेंट करने पर लगने वाले ब्याज को 12% से घटाकर 9% कर दिया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स फाइल करने के लिए आखिरी तरीख 30 जून तक बढ़ाई गई।
- विवाद से विश्वास स्कीम और आधार-पैन लिंक की तारीख भी बढ़ाकर 30 जून की गई।
- 5 करोड़ रुपए से कम टर्नओवर वाली कंपनियों को लेट जीएसटी फाइलिंग पर कोई ब्याज, पेनाल्टी और लेट फीस नहीं लगेगी। मार्च-अप्रैल-मई में फाइलिंग की तारीख 30 जून तक बढ़ाई गई।
- आयातकों और निर्यातकों को भी राहत, कस्टम क्लियरेंस अब 30 जून तक जरूरी सेवाओं में शामिल। 24 घंटे काम करेगी।
- इस वर्ष कंपनियों के डायरेक्टरों को 182 दिन देश में रहने की अनिवार्यता से राहत दी गई।
- एक करोड़ से कम का कारोबार करने वाली कंपनियों के खिलाफ दिवाली प्रक्रिया नहीं शुरू की जाएगी।
संक्रमण के चलते मंदी की ओर अर्थव्यवस्था
कोरोनावायरस फैलने से पहले ही देश की अर्थव्यवस्था सुस्ती में जा चुकी थी, लेकिन कोरोनावायरस फैलने से अब इसके मंदी की ओर जाने की आशंका जाहिर की जा रही है। इसके अलावा कई राज्यों में कर्फ्यू और करीब-करीब पूरे देश में लॉकडाउन जैसे हालात ने औद्यौगिक गतिविधियों को ठप कर दिया है।
